३ वैशाख,

बाँके । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत तथा गुणस्तरीय समस्याहरू समाधान गर्न “शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र २०८३” सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।

परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा.दयाराम भुसालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री सस्मित पोख्रेलसँग भेटघाट गरी छलफलपछि सुझावपत्र बुझाएको हो।

परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार मान्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सुझावपत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपजस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू शीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ।

सुझावपत्रमा प्रवेश, परीक्षा, नतिजा, शैक्षिक पात्रो र परिसरसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको छ। साथै नेपाली भाषालाई शिक्षाको आधिकारिक माध्यम बनाउन, मातृभाषामा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव घटाउन जोड दिइएको छ। परिषद्ले कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न पनि माग गरेको छ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार, विषयगत शिक्षक अभाव समाधान, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली र योग्यता तथा क्षमताका आधारमा नियुक्ति व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

विद्यालय तहदेखि नै नैतिक, नागरिक, संस्कृत, योग, विज्ञान र सूचना प्रविधि शिक्षा अनिवार्य गर्दै व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ। पाठ्यक्रमलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमुखी आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने पनि सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न, विद्यालय पुनः नक्सांकन गर्न, बालमनोविज्ञानअनुसार अध्यापन गर्न तथा विद्यार्थीको समग्र विकासका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। ड्रपआउट समस्या, इन्टरनेट र पुस्तकालय अभाव, ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रमा न्यून विद्यार्थी संख्या र शिक्षक दरबन्दी असन्तुलन समाधान गर्न विशेष योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान, विदेशी विश्वविद्यालयका अनियमित कार्यक्रम र दक्ष जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याप्रति गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, रोजगारी र राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने परिषद्को सुझाव छ।

यसैगरी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै “सिक्दै कमाउँदै” मोडेल लागू गर्न, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान र सूचना प्रविधिमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।

परिषद्ले शिक्षा सुधार केवल पाठ्यक्रम परिवर्तनमा सीमित नभई नीति, भाषा, शिक्षक, पूर्वाधार, बजेट, अनुसन्धान र रोजगारीसँग जोडिएको समग्र विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै सुधार प्रक्रियामा रचनात्मक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको परिषद्ले जनाएको छ।